LPG Gas Subsidy – एलपीजी गैस सब्सिडी के 300 रुपए मिलने की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है, जिससे लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने एलपीजी सब्सिडी फिर से शुरू करने का फैसला किया है ताकि महंगाई के दौर में आम लोगों को राहत दी जा सके। यह सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। जिन उपभोक्ताओं ने एलपीजी गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत लिया है, वे इस लाभ के पात्र हैं।
एलपीजी सब्सिडी की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
एलपीजी गैस सब्सिडी पाने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले, एलपीजी कनेक्शन किसी सरकारी मान्यता प्राप्त डिस्ट्रीब्यूटर जैसे इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का होना चाहिए। इसके अलावा, उपभोक्ता का बैंक खाता और एलपीजी कस्टमर आईडी आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। जिन उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन के लिए उपभोक्ता अपने एलपीजी कंपनी की वेबसाइट या गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।
एलपीजी सब्सिडी की जांच और स्टेटस कैसे देखें
अगर आपने एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, तो आप आसानी से इसका स्टेटस ऑनलाइन जांच सकते हैं। सबसे पहले, अपने गैस प्रदाता जैसे इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस की वेबसाइट पर जाएं। वहां “Check Subsidy Status” या “Know Your DBT Status” का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ता को अपने 17 अंकों के उपभोक्ता नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा।
एलपीजी सब्सिडी से जुड़ी ताजा सरकारी घोषणाएं
सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 2025 में भी एलपीजी गैस सब्सिडी जारी रहेगी ताकि बढ़ती गैस कीमतों का बोझ कम किया जा सके। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस वर्ष के बजट में गैस सब्सिडी के लिए लगभग ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी पात्रता के आधार पर यह लाभ मिलेगा। यह पहल ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक रूप से सहारा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
एलपीजी सब्सिडी से मिलने वाले फायदे और आवश्यक दस्तावेज
एलपीजी गैस सब्सिडी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के खाते में जमा होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। इसके अलावा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से राहत मिलती है। सब्सिडी पाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, एलपीजी कनेक्शन बुक और मोबाइल नंबर शामिल हैं। जिन उपभोक्ताओं के बैंक खाते में डीबीटी लिंक नहीं है, वे अपने गैस एजेंसी या बैंक शाखा में जाकर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार, एलपीजी सब्सिडी योजना आम जनता को सीधा आर्थिक लाभ देने वाली एक बड़ी सरकारी पहल है।
