DA Hike News – केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद अब राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से डीए वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। राज्य सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार अक्टूबर 2025 से सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी लागू होगी। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को न केवल अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी बल्कि त्योहारी सीजन में राहत की सांस भी मिलेगी। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के वेतन में लगभग 4% से 6% तक की वृद्धि लाएगी, जिससे उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय सुधार होगा।
राज्य सरकार ने जारी किया डीए वृद्धि आदेश
राज्य सरकार ने केंद्र के समान रास्ता अपनाते हुए अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और अक्टूबर के वेतन के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। आदेश जारी होने के बाद सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कर्मचारियों के वेतन बिल में इस वृद्धि को तुरंत लागू करें। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे राज्य के खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आने का अनुमान है। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित और राज्य की विकासशील अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है।
कर्मचारियों की खुशी और संघों की प्रतिक्रिया
राज्य सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विभिन्न कर्मचारी संघों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्यायसंगत और समयोचित बताया है। लंबे समय से डीए वृद्धि की मांग कर रहे संघ अब अन्य भत्तों की समीक्षा की भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, और डीए वृद्धि से कुछ राहत तो मिलेगी लेकिन इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। पेंशनर्स ने भी सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला उनके जीवन यापन में बड़ी मदद करेगा, खासकर ऐसे समय में जब दवाइयों और जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
डीए वृद्धि से राज्य के बजट पर असर
राज्य सरकार के इस फैसले से वित्तीय बोझ में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए वृद्धि से राज्य पर लगभग ₹2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल को बढ़ाते हैं, जिससे अंततः राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस खर्च को संतुलित करने के लिए बजट में पहले से प्रावधान किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य कर्मचारियों की मेहनत और योगदान को देखते हुए यह फैसला पूरी तरह उचित है।
आगे क्या हैं सरकार की योजनाएं
डीए वृद्धि के बाद अब राज्य सरकार अन्य भत्तों और वेतन संरचना की समीक्षा करने की योजना बना रही है। संकेत मिले हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और मेडिकल भत्तों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही, पेंशन प्रणाली को और पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इसी तरह के फैसले लिए जाएंगे ताकि सरकारी सेवा अधिक आकर्षक और संतोषजनक बने।
